"झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी से 1.36 लाख करोड़ रुपये का बकाया क्लियर करने का अनुरोध किया।"

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. उन्होंने अपने पत्र में केंद्रीय कोल कंपनियों पर झारखंड का 1.36 लाख करोड़ बकाया राशि दिलाने मांग की है. सीएम हेमंत सोरेन ने बकाया राशि का भुगतान करने के लिए पीएम मोदी को दो विकल्प दिया है. 

पहला जब तक बकाया राशि का भुगतान किस्तों में नहीं हो जाता, तब तक कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों को ब्याज राशि का भुगतान करना शुरू किया जाये. वहीं दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक में कोल इंडिया के खाते में जमा राशि से झारखंड राज्य को सीधे डेबिट कराया जाये. जैसा कि झारखंड राज्य बिजली बोर्ड के साथ डीवीसी के बकाया मामले में किया गया था.

Jharkhand CM Hemant Soren Asks PM Modi to Clear Rs 1.36 Lakh Crore Dues

 Chief Minister Hemant Soren has written a letter to Prime Minister Narendra Modi. In his letter, he has requested that the central coal companies pay the outstanding amount of ₹1.36 lakh crore owed to Jharkhand. CM Hemant Soren has presented two options to PM Modi for the payment of this outstanding amount. 

The first option is that until the full payment is made in installments, Coal India and its subsidiaries should start paying the interest amount. The second option is that the amount owed to Jharkhand should be directly debited from Coal India’s account in the Reserve Bank of India, similar to how it was done in the case of the outstanding dues of the Jharkhand State Electricity Board with DVC.

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"मलेशिया में फंसे झारखंड के 70 मजदूर, सरकार से वतन वापसी की गुहार"

झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिले के मजदूरों का विदेशों में फंसने का सिलसिला जारी है. झारखंड के प्रवासी मजदूरों के विदेश में फंसे होने का मामला एक बार फिर मलेशिया से सामने आया है. इस बार झारखंड के 70 प्रवासी मजदूर मलेशिया में फंसे हुए हैं. पिछले चार माह से मजदूरों को कंपनी द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है. मजदूरों के सामने खाने-पीने का संकट खड़ा हो गया है.

मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी दुर्दशा बताई है और सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है. साथ ही उन्होंने बकाया वेतन के भुगतान की मांग भी की है. लोग रोजी-रोटी की तलाश में विदेश जाते हैं और वहां उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है. ऐसे में बड़ी मुश्किल से मजदूर अपने वतन लौट पा रहे हैं. सरकार को मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए रोजगार की व्यवस्था करने की जरूरत है. उन्होंने बताया कि झारखंड के 70 मजदूर मलेशिया में फंसे हुए हैं. ये फंसे हुए मजदूर हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिले के रहने वाले हैं.

"70 Jharkhand Labourers Stranded in Malaysia, Plea for Rescue"

The trend of laborers from Jharkhand's Hazaribagh, Giridih, Bokaro, and Dhanbad districts getting stranded abroad continues. Once again, the issue of Jharkhand's migrant workers being stranded overseas has emerged from Malaysia. This time, 70 migrant workers from Jharkhand are trapped in Malaysia. For the past four months, the company has not paid the workers their wages, leading to a crisis where the laborers are struggling for food and water.

The workers have shared videos on social media, detailing their plight and pleading with the government for their return. They have also demanded payment of their overdue wages. People go abroad in search of livelihood but end up facing exploitation. Under such conditions, it becomes extremely difficult for the laborers to return to their homeland. The government needs to provide employment opportunities to prevent such migration. It was reported that these 70 workers, who are stranded in Malaysia, hail from Hazaribagh, Giridih, Bokaro, and Dhanbad districts of Jharkhand.

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