"बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध एंट्री: झारखंड मामले में ईडी ने की जांच शुरू"

झारखंड के संथाल परगना के छह जिलों में कथित रुप से बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) करेगी. ईडी ने रांची के बरियातू थाना में बीते चार जून को दर्ज प्राथमिकी (कांड संख्या 188/2024) को टेकओवर किया है.

 गौरतलब है कि रांची पुलिस ने बरियातू थाना क्षेत्र के हिल व्यू रोड स्थित बाली रिजॉर्ट से तीन युवतियों को पकड़ा था. बाद में पता चला था कि तीनों युवति बांग्लादेशी है. ईडी ने पुलिस अनुसंधान के आधार पर इस केस को मनी लांड्रिंग अधिनियम के तहत जांच करने का फैसला लिया है.

रांची पुलिस के अनुसंधान में यह पता चला है कि निजी एजेंटों की मदद से बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ कराया जा रहा है. फर्जी दस्तावेज के सहारे उन्हें भारत की नागरिकता दिलायी जाती है.

"Bangladeshi Nationals' Illegal Entry: ED Takes Over Jharkhand Case"

The Enforcement Directorate (ED) will investigate the alleged infiltration of Bangladeshis in six districts of Santhal Pargana in Jharkhand. The ED has taken over the FIR (Case Number 188/2024) that was filed on June 4 at the Bariatu police station in Ranchi. It is noteworthy that Ranchi police had apprehended three young women from Bali Resort located in the Hill View Road area of Bariatu. 

Later, it was discovered that all three women were Bangladeshis. Based on the police investigation, the ED has decided to investigate this case under the Money Laundering Act.The Ranchi police investigation revealed that with the help of private agents, Bangladeshi citizens are being illegally infiltrated into India. Using forged documents, they are being granted Indian citizenship.

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सुप्रीम कोर्ट ने पीजी डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई का सीधा प्रसारण रोकने की पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज की।

नई दिल्ली : भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता में एक पीजी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई का सीधा प्रसारण रोकने की पश्चिम बंगाल सरकार की गुहार को ठुकरा दिया है. यह मामला 9 अगस्त को पीजी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या से संबंधित है.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पार्दीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर विचार करने के बाद इस गुहार को अस्वीकार कर दिया. अदालत ने कहा कि यह मामला व्यापक सार्वजनिक महत्व का है और लोगों को यह जानने का अधिकार है कि अदालत में क्या हो रहा है.

New Delhi: The Supreme Court of India has rejected the West Bengal government's plea to stop the live telecast of the hearing in the case of rape and murder of a PG doctor in Kolkata. The case pertains to the rape and murder of a PG doctor on August 9.

A bench comprising Chief Justice D.Y. Chandrachud, Justice J.B. Pardiwala, and Justice Manoj Misra, after considering the West Bengal government's petition, dismissed the plea. The court stated that the case is of significant public importance, and people have the right to know what is happening in the courtroom.

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