"कांग्रेस नेता विजय सिंह सामाड ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की"

12 सितंबर 2024 दिन गुरुवार को कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष सह 20 सूत्री सदस्य विजय सिंह सामाड ने बीस सूत्री कार्यालय में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। 

इस बैठक में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का समीक्षा किया गया जिसमें प्रखंड प्रशासन की लापरवाही के कारण काफी महिलाओं का फॉर्म भर कर जमा करने के बावजूद योजना के लाभ से वंचित हो गये है जिसके चलते दो माह का राशि से लाभुक वंचित होने पर मजबूर है।

मंईंयां सम्मान योजना से वैसे वंचित लाभुकों ने पहले से आवेदन जमा कर चुके है वैसे आवेदन पर अविलंब पंजीकरण कार्य शुरू किया जाय ताकि वंचित लाभुकों को भी समय पर लाभ मिल सके। इस बैठक में बीस सूत्री सदस्य सह प्रखंड उपाध्यक्ष गोविन्द प्रधान, कोषाध्यक्ष पूर्ण चंद्र मुखी, संजीत बांकिरा, पान्डे राम सिजुई, नरेश ज्योतिषी, शक्ति सेन मंडल , गोपाल पुरती, चैतन गोप इसके अलावा काफी संख्या में वंचित महिलाओं उपस्थित थे।

"Congress Leader Vijay Singh Samad Chairs Review Meeting on Mukhyamantri Maiya Samman Yojana"

"On Thursday, September 12, 2024, Vijay Singh Samad, Congress District President and 20-Point Member, convened a special meeting at the 20-Point Office."

"The meeting reviewed the Mukhyamantri Maiya Samman Yojana and found that numerous women were denied benefits despite submitting their forms, due to administrative lapses, forcing them to miss out on two months' worth of payments."

"It was decided that the applications of those who had already applied for the Maiya Samman Yojana but were denied benefits should be promptly processed to ensure they receive their benefits on time. The meeting was attended by Govind Pradhan, District Vice President and 20-Point Member, along with other officials and a significant number of women who were denied benefits."

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"संथाल क्षेत्र में घुसपैठ को सक्षम बनाने के लिए झारखंड सरकार पर एसपीटी अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप: केंद्र का हलफनामा"

संथाल इलाके में बांग्लादेशी मूल के लोगों के घुसपैठ को रोकने और इसकी जांच मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है.

 अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने यह माना है कि पिछले कुछ वर्षों में संथाल की डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव आया है. केंद्र ने संथाल की मौजूदा परिस्थितियों से अवगत कराते हुए कहा कि पिछले लगभग एक दशक में आदिवासियों की संख्या तेजी से घटी है. संथाल में आदिवासियों की संख्या कभी 44% थी, जो अब घटकर 28% हो गई है. केंद्र ने कहा है कि इसमें सिर्फ घुसपैठ ही नहीं धर्मांतरण और पलायन भी शामिल है.

 केंद्र ने गंभीरता से बताया है कि संथाल में राज्य सरकार ही संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट (SPT) का वायलेशन कर रही है बाहर से लोग आ रहे हैं और घुसपैठ को संरक्षण दिया जा रहा है, ताकि वह यहां की जमीनों पर घुसपैठ कर सके. केंद्र ने बताया है कि बड़ी संख्या में गिफ्ट डीड के तहत जमीनों का हस्तांतरण हुआ है, जो यह दर्शाता है कि राज्य सरकार की सहमति के बगैर या नहीं हो सकता.

 "Jharkhand Govt Accused of Violating SPT Act, Enabling Infiltration in Santhal Region: Centre's Affidavit"

"The Central Government has filed its affidavit in the Jharkhand High Court on a public interest litigation seeking to stop the infiltration of Bangladeshi nationals in the Santhal region and investigate the matter. In its affidavit, the Central Government has acknowledged that there has been a significant change in the demography of Santhal in recent years.

 The Centre, apprising the court of the current situation in Santhal, said that the tribal population has declined sharply over the past decade. The tribal population in Santhal, which was once 44%, has now decreased to 28%. The Centre said that this is not only due to infiltration but also due to religious conversion and migration.

 The Centre seriously stated that the state government itself is violating the Santhal Pargana Tenancy (SPT) Act, allowing people from outside to enter and providing protection to infiltrators to encroach upon the land here. The Centre said that a large number of land transfers have taken place under gift deeds, which indicates that this could not have happened without the consent of the state government."

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