झारखंड बजट 2025 में 8वीं-12वीं की छात्राओं को 5,000 रुपये और किशोरियों को 20,000 रुपये मिलेंगे. महिलाओं के लिए मंईयां सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन और मातृ किट जैसी योजनाओं पर सरकार 13,363 करोड़ रुपये खर्च करेगी. झारखंड में पढ़ाई करने वाली छात्रों के लिए खुशखबरी है. वह यह है कि राज्य की हेमंत सरकार 8वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाली छात्रों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है. सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए झारखंड के सालाना बजट अब इन छात्रों को 2,500 रुपये एकमुश्त मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है. इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगों, विधवाओं आदि की पेंशन का प्रस्ताव पेश किया है.
बच्चियों को 5,000 हजार और किशोरियों को मिलेंगे 20,000 रुपये
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने बजट भाषण में कहा कि बालिकाओं और किशोरियों को उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षित करने, बाल विवाह पर रोक और कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं को 2,500 रुपये से 5,000 रुपये और 18 से 19 साल की किशोरियों को एकमुश्त 20,000 रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत युवतियों के विवाह के समय एकमुश्त 30,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस पर खर्च के लिए कुल 310 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
मंईयां सम्मान योजना पर 13,363.35 करोड़ खर्च करेगी सरकार
इसके अलावा, मंईयां सम्मान योजना पर झारखंड सरकार 13,363.35 करोड़ रुपये खर्च करेगी. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार ने सशक्त एवं समर्थ राज्य और समाज निर्मित करने के लिए राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी, सामाजिक रूप से सशक्त, शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सजग और शिक्षित बनाने के लिए 18 से 50 साल उम्र की महिलाओं को झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत राज्य की प्रत्येक महिलाओं को 2,500 रुपये की दर से भुगतान करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 13,363.35 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध का प्रस्ताव है.
सर्वजन पेंशन योजना से 34 लाख लोगों को फायदा
वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सर्वजन योजना के तहत 60 साल की उम्र के व्यक्ति को लाभ दिया जाता है, लेकिन दिव्यांगों, आदिम जनजाति के लोग, निराश्रित महिला, एचआईवी-एड्स से पीड़ित व्यक्ति और ट्रांसजेंडरों के साथ-साथ 50 साल की उम्र पूरी करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर सभी महिलाओं और अनुसूचित जाति-जनजाति के सभी व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है. इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 3,850.66 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया जा रहा है. इसके तहत करीब 34 लाख लोगों को फायदा मिलेगा.
विधवा, वृद्ध और दिव्यांगों को पेंशन
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के मद में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 1,449.26 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया जा रहा है. इससे करीब 12 लाख लोगों को पेंशन दी जा सकेगी.
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गर्भवती महिलाओं को 1,500 रुपये का मातृ किट
वित्त मंत्री ने कहा कि गर्भवती महिलाओं और जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए आवश्यक सामग्रियों का 1,500 रुपये का वितरण मातृ किट 4 लाख लाभार्थियों के बीच किया जाएगा. इस पर आगामी वर्ष में 60 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य सरकार कर रही है. इस किट में मच्छरदानी, जच्चा-बच्चा के लिए पोशाक, तेल, साबुन, बाल्टी और मग जैसे सामान होंगे.
