सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा 29 जुलाई 2010 को आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया है. इससे पूरी प्रक्रिया निरस्त हो गयी.
कोर्ट ने राज्य सरकार को छह माह के अंदर उक्त पदों के लिए नये विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया. पदों की संख्या का उल्लेख नहीं करने, आरक्षण व इंटरव्यू राउंड (मूल रूप से विज्ञापन में उल्लेख नहीं) शामिल करने के बीच में नियम को बदलने जैसे कारकों का हवाला देते हुए कोर्ट ने पाया कि भर्ती प्रक्रिया से संविधान के अनुच्छेद-14 व 16 का उल्लंघन होता है.
प्रार्थी अमृत यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला सुप्रीम कोर्ट ने प्रार्थी अमृत यादव की याचिका पर यह फैसला सुनाया. जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने झारखंड हाइकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. खंडपीठ ने कहा कि असंवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से की गयी नियुक्तियों को संरक्षित नहीं किया जा सकता है, भले ही उम्मीदवारों ने वर्षों तक काम किया हो और उनकी नियुक्ति रद्द करने से पहले उनकी बात नहीं सुनी गयी हो. 
सुप्रीम कोर्ट ने एकल पीठ पर क्या कहा
अदालत ने आगे कहा कि यदि कानून की दृष्टि में विषयगत नियुक्तियां शुरू से ही अमान्य थीं, तो एकल पीठ के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह ऐसे निर्णय से प्रभावित होने वाले सभी पक्षों, यानी अपीलकर्ता कर्मचारी सहित विषयगत पदों पर पहले से नियुक्त उम्मीदवारों को सुनने के बाद आदेश पारित करे.
सार्वजनिक रोजगार भारत के सविंधान द्वारा राज्य को सौंपा गया कर्तव्य है
खंडपीठ ने कहा कि हम यह ध्यान रखना उचित समझते हैं कि सार्वजनिक रोजगार भारत के संविधान द्वारा राज्य को सौंपा गया कर्तवर्त्य है.
Big blow to Jharkhand's fourth grade employees from Supreme Court, declared the recruitment process of 2010 illegal
Supreme Court has declared the recruitment process of fourth grade employees conducted by Jharkhand government on 29 July 2010 illegal and unconstitutional. This has cancelled the entire process. Court directed the state government to issue new advertisements for the said posts within six months. Citing factors like not mentioning the number of posts, changing the rule in between including reservation and interview round (not originally mentioned in the advertisement), the court found that the recruitment process violates Articles 14 and 16 of the Constitution.
Supreme Court gave its verdict on the petition of applicant Amrit Yadav
Supreme Court gave this verdict on the petition of applicant Amrit Yadav. The division bench of Justice Pankaj Mittal and Justice Sandeep Mehta upheld the decision of Jharkhand High Court. The bench said that appointments made through unconstitutional process cannot be protected even if the candidates have worked for years and were not heard before their appointment was cancelled.
What did the Supreme Court say on the single bench
The court further said that if the subject appointments were invalid ab initio in the eyes of the law, then it was not necessary for the single bench to pass the order after hearing all the parties affected by such decision, that is, the candidates already appointed on the subject posts including the appellant employee.
Public employment is a duty entrusted to the state by the Constitution of India
The bench said that we consider it appropriate to note that public employment is a duty entrusted to the state by the Constitution of India.
