CM हेमंत सोरेन ने रिम्स का एक बेहतर मास्टर री-डेवलपमेंट प्लान शीघ्र तैयार करने को कहा है, ताकि देश में रिम्स की एक अलग पहचान हो सके। जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा दिलाना सरकार की प्राथमिकता है।
CM ने कहा कि रिम्स के री-डेवलपमेंट मास्टर प्लान में सभी हॉस्टल्स को एक जगह, सभी रेजिडेंशियल कंपलेक्स को नॉर्थ ब्लॉक में शिफ्ट करने का प्लान बनाया जाये। वर्तमान में रिम्स के 1600 बेड वाले इनडोर क्षेत्र का रिनोवेशन कर उसे बेहतर लुक दें। वहीं, बेसमेंट क्षेत्र को सील करें, ताकि बार-बार होने वाला वाटर लॉगिंग रोका जा सके। इस मसले को लेकर CM हेमंत सोरेन ने आज अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में रिम्स निदेशक डॉ राजकुमार एवं मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ हीरेंद्र बिरुआ भी मौजूद थे।
प्रस्तावित आदिवासी कल्याण हॉस्टल्स का काम समय पर पूरा करेंः CM हेमंत सोरेन ने प्रस्तावित आदिवासी कल्याण हॉस्टल्स के टेंडर प्रक्रिया की जानकारी अधिकारियों से ली। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि रांची में दो आदिवासी कल्याण हॉस्टल्स तथा डाल्टनगंज में दो आदिवासी कल्याण हॉस्टल्स का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, इन चारों हॉस्टल्स की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
रांची के विमेंस कॉलेज (साइंस ब्लॉक) परिसर में 525 अनुसूचित जनजाति के छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण होना है, वहीं आदिवासी हॉस्टल कैंपस में 525 छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इसी तरह पलामू के डाल्टनगंज बाईपास रोड रेड़मा में एसटी वर्ग के लिए 525-525 का दो छात्रावास का निर्माण कार्य किया जाना है। हॉस्टल निर्माण का काम एक महीने के अंदर शुरू कर दिया जायेगा। CM ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नवनिर्मित सभी छात्रावासों में बाउंड्री वॉल, सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी, रसोईया, जरूरी फर्नीचर जैसे सभी सुविधायें जरूर से जरूर हो। प्रस्तावित सभी छात्रावास निर्धारित समय सीमा के अंदर बन जाना चाहिये। निर्माण कार्य में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाये। समय सीमा और गुणवत्ता में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
विकास की बाधाओं को दूर करें
CM हेमंत सोरेन ने वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के भीतर वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी के तहत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों की बाधाओं को दूर करें। वन क्षेत्र में बसे गांवों में बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्य में तेजी लायें। वहीं, मधुबन से पारसनाथ (सिकर) हिलटॉप तक जोड़ने वाली सड़क के पुनर्निर्माण कार्य की बाधाओं को शीघ्र दूर करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है इसके जर्जर होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। CM ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी जरूरी सुविधाओं को पहुंचना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
मीटिंग में CM के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक सत्यजीत सिंह, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव कृपानंद झा, भवन निर्माण विभाग के सचिव अरवा राजकमल, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के० श्रीनिवासन, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक शशिकर सामंता, मुख्य वन संरक्षक एसआर नटेश सहित अन्य आला अधिकारी मौजूद थें।
