और लखनऊ में यही काम फ्री होता था, वहीं मेरठ और प्रयागराज में बंटवारे पर अलग-अलग फीस ली जाती थी। अब इन भेदभाव भरी व्यवस्थाओं पर हमेशा के लिये विराम लगने जा रहा है। CM के निर्देश पर नगर विकास विभाग पूरी योजना तैयार कर रहा है, ताकि आम नागरिकों को न भटकना पड़े, न ज्यादा जेब ढीली करनी पड़े। खबर है कि वसीयत हो, बंटवारा हो या संपत्ति कर में संशोधन, अब हर सेवा के लिये एक ही प्रक्रिया और एक जैसा शुल्क तय किया जायेगा। इससे “ईज ऑफ लिविंग” को मजबूती मिलेगी और आम जनता के समय, धन और सम्मान की बचत होगी। नई नियमावली और शुल्क दरें कैबिनेट के सामने पेश की जायेगी और फिर लागू होंगी। CM योगी का यह ऐतिहासिक कदम है।
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