रांची: CM हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में बंद खदानों को खोलने पर जोर दिया है। सरकार द्वारा आवंटित 34 कोल ब्लॉकों को शुरू करने में आ रही परेशानी को दूर करने को लेकर आज हाई लेवल मीटिंग हुई। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने अपने मातहत अधिकारियों को निर्देश दिया कि बंद कोल ब्लॉक जितनी जल्दी शुरू होंगे, उतनी ही जल्दी इलाके में आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी और रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे। वहीं राज्य सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा। मीटिंग में 34 में से 4 कोल ब्लॉक पलामू का राजहारा, हजारीबाग के बदाम, मोइत्रा जेएस डब्ल्यू एवं लातेहार का तुबेद से अविलंब खनन शुरू करने का निर्देश दिया गया। ये कोयला खदान सप्ताह भर के भीतर ऑपरेशनल हो जाने की उम्मीद है। वहीं अन्य 9 कोल ब्लॉकों की परेशानी जल्द दूर कर इसे चालू करा देने की संभावना जताई गई।
समय सीमा में परेशानी दूर होः सीएस
मीटिंग में यह गौर किया गया कि ज्यादातर आवंटित कोल ब्लॉकों को शुरू करने में जमीन अधिग्रहण, मुआवजा, फॉरेस्ट क्लियरेंस, रेट की गणना, भूमि हस्तांतरण, कोल ब्लॉक की जमीन से गुजरने वाले नाला, नदी और सड़क को लेकर दिक्कतें आ रही है। कुछ जगहों पर विधि व्यवस्था की भी समस्या है। जिसे देखते हुये मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी संबंधित जिलों के DC को निर्देश दिया कि इन समस्याओं का समाधान एक समय सीमा के भीतर करें।
मुख्य सचिव ने आवंटित कोल ब्लॉकों के प्रतिनिधियों को भी निर्देश दिया कि वे समय पर संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को जरूरी कागजात उपलब्ध करायें, ताकि कोल ब्लॉकों को ऑपरेशनल करने में आ रही समस्याओं का समाधान किया जा सके। मीटिंग में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव लोचन बख्शी, वन एवं पर्यावरण सचिव अबू बक्कर सिद्दिकी, वित्त सचिव प्रशांत कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर, खान सचिव जितेंद्र सिंह, खान निदेशक राहुल सिन्हा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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