मिजोरम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। काम नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवा से हटाने का फैसला लिया गया है।
मिजोरम के CM लालदुहोमा ने ऐलान किया कि कर्मचारियों की सेवाओं की समीक्षा के लिये विभागों में समितियां बनाई जा रही हैं। CM लालदुहोमा ने कहा कि “हमें लगता है कि यह बेहतर होगा कि सभी अयोग्य कर्मचारियों को नियमों के अनुसार उनकी सेवाओं से हटा दें। वहीं, हम कुशल कर्मचारियों को रखने के लिये प्रतिबद्ध हैं, जो सेवाओं की अच्छी गुणवत्ता बनाये रखें।” उन्होंने कहा, “राज्य परियोजना निगरानी समिति द्वारा परियोजनाओं की बारीकी से निगरानी की जा रही है। समिति ने अब तक लगभग 40 परियोजनाओं की समीक्षा की है। हम राज्य में परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी को लेकर सख्त रहेंगे।”
In a significant move, the Mizoram government has decided to terminate the services of non-performing government employees. Chief Minister Lalduhoma announced that committees will be formed in various departments to review the performance of employees. Those found to be unqualified or inefficient will be relieved of their duties as per norms.
The government aims to cultivate a skilled and efficient workforce, improving the quality of services delivered. A state project monitoring committee has been set up to oversee the implementation of projects, and around 40 ongoing projects have already been reviewed.
The decision is part of the government's efforts to enhance governance and streamline operations. The state government has also announced plans to centralize corporate social responsibility (CSR) funds and reduce reliance on Central funds.
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