"संथाल क्षेत्र में घुसपैठ को सक्षम बनाने के लिए झारखंड सरकार पर एसपीटी अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप: केंद्र का हलफनामा"

संथाल इलाके में बांग्लादेशी मूल के लोगों के घुसपैठ को रोकने और इसकी जांच मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है.

 अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने यह माना है कि पिछले कुछ वर्षों में संथाल की डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव आया है. केंद्र ने संथाल की मौजूदा परिस्थितियों से अवगत कराते हुए कहा कि पिछले लगभग एक दशक में आदिवासियों की संख्या तेजी से घटी है. संथाल में आदिवासियों की संख्या कभी 44% थी, जो अब घटकर 28% हो गई है. केंद्र ने कहा है कि इसमें सिर्फ घुसपैठ ही नहीं धर्मांतरण और पलायन भी शामिल है.

 केंद्र ने गंभीरता से बताया है कि संथाल में राज्य सरकार ही संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट (SPT) का वायलेशन कर रही है बाहर से लोग आ रहे हैं और घुसपैठ को संरक्षण दिया जा रहा है, ताकि वह यहां की जमीनों पर घुसपैठ कर सके. केंद्र ने बताया है कि बड़ी संख्या में गिफ्ट डीड के तहत जमीनों का हस्तांतरण हुआ है, जो यह दर्शाता है कि राज्य सरकार की सहमति के बगैर या नहीं हो सकता.

 "Jharkhand Govt Accused of Violating SPT Act, Enabling Infiltration in Santhal Region: Centre's Affidavit"

"The Central Government has filed its affidavit in the Jharkhand High Court on a public interest litigation seeking to stop the infiltration of Bangladeshi nationals in the Santhal region and investigate the matter. In its affidavit, the Central Government has acknowledged that there has been a significant change in the demography of Santhal in recent years.

 The Centre, apprising the court of the current situation in Santhal, said that the tribal population has declined sharply over the past decade. The tribal population in Santhal, which was once 44%, has now decreased to 28%. The Centre said that this is not only due to infiltration but also due to religious conversion and migration.

 The Centre seriously stated that the state government itself is violating the Santhal Pargana Tenancy (SPT) Act, allowing people from outside to enter and providing protection to infiltrators to encroach upon the land here. The Centre said that a large number of land transfers have taken place under gift deeds, which indicates that this could not have happened without the consent of the state government."