मधु कोड़ा ने कहा हेमंत सरकार ने चुनाव से पूर्व भूमिहीन को जमीन व वन पट्टा अधिकार देने का वादा किया था। लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वन पट्टा अधिकार आदिवासी समुदायों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। उनकी आजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
वनों में रहने वाले लोगों की वन पर ही आश्रित सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं। वन पट्टा नहीं मिलने से सरकारी सुविधाओं के लिए आवश्यक कागजात जाति प्रमाण पत्र आदि नहीं बन पा रहे हैं।
उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप सेलेबेया लागुरी, बाबूराम लागुरी, रमेश बालमुचू, महाती लागुरी, सुखदेव पान, मुकेश दास, सिद्धार्थ बोदरा, तुराम बहान्दा, दिलीप लागुरी, संजय पुरती, पान्डु तिरिया, आनन्द तुबीड, पद्दु पिंगुवा, जानुमसिंह तामसोय, मुन्डा चुम्बरु लागुरी, ओडेया सिद्ध रेंगो लागुरी, जोन लागुरी, महाबीर लागुरी, उपस्थित थे जिन्होंने वनपट्टा को लेकर आंदोलन में उपस्थित रहे।
"Former Chief Minister Madhu Koda staged a protest demonstration in front of the Tonto Block Office on Wednesday under the 'Ghanta Bajao, Sarkar Jagao' program, demanding forest land rights and expressing opposition to the Hemant government. Madhu Koda said that the Hemant government had promised to provide land and forest rights to the landless before the election, but no concrete steps have been taken in this direction so far. Forest rights are crucial for the survival of tribal communities and are essential for their livelihood. The social and economic activities of the people living in the forests depend on the forests. Due to the non-availability of forest rights, necessary documents such as caste certificates, etc.
required for government facilities are not being made. Present in the program were Celeba Laguri, Baburam Laguri, Ramesh Balmuchu, Mahati Laguri, Sukhdev Pan, Mukesh Das, Siddharth Bodra, Turam Bahanda, Dilip Laguri, Sanjay Purati, Pandu Tiriya, Anand Tubid, Paddu Pingua, Janum Singh Tamsai, Munda Chumburu Laguri, Odeya Siddhar Rengo Laguri, Jon Laguri, Mahabir Laguri, who participated in the movement demanding forest rights."
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