बहरागोड़ा:— पशु ऋण योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा हड़पने का आरोप........

बहरागोड़ा संवाददाता बहरागोड़ा: बहरागोड़ा प्रखंड की गुहियापाल पंचायत अंतर्गत बांकदह गांव में पशु ऋण योजना को लेकर कथित धोखाधड़ी का गंभीर मामला सामने आया है। गांव निवासी द्विजेन राउत ने दो एजेंटों पर ऋण की पूरी राशि हड़प लेने का आरोप लगाया है। आरोप है कि एजेंटों ने ऋण दिलाने के नाम पर फॉर्म भरवाया, उनके घर के पशुओं की तस्वीरें लीं और फिर बैंक से ऋण की पूरी रकम निकाल ली, लेकिन पीड़ित को एक रुपया भी नहीं दिया गया।आरोपियों में गुड़ाबन्दा निवासी विजोलिया हिमांशु बेरा और मनोहर सिंह के नाम सामने आए हैं। पीड़ित का कहना है कि एजेंटों ने भरोसा दिलाया था कि पशु ऋण स्वीकृत होते ही राशि उन्हें दी जाएगी, लेकिन रकम निकलने के बाद दोनों एजेंट गायब हो गए।बुधवार को पीड़ित द्विजेन राउत ने बहरागोड़ा के प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपायुक्त के नाम एक लिखित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि करीब तीन महीने पहले एजेंटों ने उन्हें झांसे में लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी कराईं और पशुओं को दिखाकर बैंक से पूरी राशि निकाल ली। इसके बावजूद अब तक उन्हें कोई पैसा नहीं मिला है।मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब पीड़ित ने अपनी शिकायत सीपीआई(एम) के पार्टी कार्यालय में दर्ज कराई। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए सीपीआई(एम) के राज्य सदस्य स्वपन कुमार महतो और अंचल सचिव चित्त रंजन महतो पीड़ित को लेकर सीधे प्रखंड कार्यालय पहुंचे।नेताओं ने बीडीओ को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की गहन जांच कराने और दोषी एजेंटों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि पशु ऋण जैसी योजनाओं में इस तरह की धोखाधड़ी होती रही, तो आम ग्रामीणों का सरकारी योजनाओं से भरोसा उठ जाएगा।

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बहरागोड़ा:-मोधाबेड़ा मध्य विद्यालय में शिक्षक संकट........

बहरागोड़ा संवाददाता 

बहरागोड़ा: बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के पाथरी पंचायत अंतर्गत मोधाबेड़ा मध्य विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। केजी से लेकर आठवीं कक्षा तक नामांकित 100 से अधिक विद्यार्थियों की पढ़ाई केवल दो शिक्षकों के सहारे चल रही है। इस हालात ने न सिर्फ स्कूल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर भी खतरा पैदा कर दिया है।विद्यालय में कार्यरत दोनों शिक्षक प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) के लिए नियुक्त हैं। बावजूद इसके, शिक्षक कमी के कारण उन्हें छठी से आठवीं कक्षा तक भी पढ़ाना पड़ रहा है। जबकि इन कक्षाओं में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के लिए विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की जरूरत होती है। यह व्यवस्था शिक्षा विभाग के तय मानकों के अनुरूप नहीं है।शिक्षकों की कमी के चलते स्कूल में रोजाना बहुवर्गीय शिक्षण व्यवस्था अपनाई जा रही है। यानी एक ही शिक्षक को एक साथ कई कक्षाओं और अलग-अलग विषयों को पढ़ाना पड़ता है। इसका सीधा असर पढ़ाई की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। न तो पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो पा रहा है और न ही बच्चों को विषयों की स्पष्ट समझ मिल पा रही है। स्थानीय अभिभावकों और ग्रामीणों ने इस स्थिति पर गहरी नाराजगी और चिंता जताई है। उनका कहना है कि इतनी कम शिक्षक संख्या में बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल ही नहीं सकता। ग्रामीणों का कहना है, “बच्चों को न विज्ञान ढंग से पढ़ाया जा रहा है, न गणित समझ में आ रहा है। आगे की पढ़ाई के लिए उनकी नींव कमजोर हो रही है।” लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है।यह समस्या केवल मोधाबेड़ा मध्य विद्यालय तक सीमित नहीं है। राज्य के कई ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में स्कूल इसी तरह शिक्षक संकट से जूझ रहे हैं। असंतुलित शिक्षक–छात्र अनुपात और प्रशासनिक उदासीनता के कारण हजारों बच्चों का शैक्षणिक भविष्य सवालों के घेरे में है।

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राजनगर में लगा आयुष स्वास्थ्य शिविर, 120 लोगों को मिली नि:शुल्क दवा

राजनगर प्रखंड के अंतर्गत मुड़ियापाडा.राजनगर में निशुल्क आयुष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया मुख्य अतिथि के रूप में मुखिया मेडम राजो टुडू ने फीटा काट कर आयुष स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया गया आस-पास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. शिविर में आये महिला-पुरुषों ने आयुष चिकित्सकों को अपनी स्वास्थ्य समस्याएं बतायी. मौके पर डॉ. सविता सिंह और डा. विभूति ने आथोराईटिस बुखार, सिरदर्द, घुटना दर्द, पेट दर्द, दाद – खुजली, कमर दर्द आदि विभिन्न रोगों की जांच कर लगभग 120 लोगों को नि:शुल्क दवा वितरण किया. योग प्रशिक्षक ईश्वर चंद्र महतो ने लोगों को कई महत्वपूर्ण योगासन, प्राणायाम और व्यायामों की जानकारी देकर रोगों से बचाव के उपाय भी बताये. मुखिया मेडम ने बताया कि गांव के लोगों को आयुष पद्धति की दवाओं से उन्हें काफी लाभ मिल रही है, इसलिए वे नियमित रूप से ऐसे शिविरों में भाग लेते हैं. शिविर में सहिया भी उपस्थित थी.

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खरसावां: आवासीय फुटबाल प्रशिक्षण केंद्र के तीन खिलाड़ियों का राष्ट्रीय चैंपियन बनने पर भव्य स्वागत

स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत होने वाले अंदर 14 फुटबॉल टूर्नामेंट में आवासीय फुटबाल प्रशिक्षण केंद्र का के तीन खिलाड़ियों का खरसावां पहुंचने पर चांदनी चौक में भव्य स्वागत किया गया. झारखंड की टीम ने पंजाब को फाइनल मैच में 6-5 से पराजित कर नेशनल चैंपियन बनने का खिताब हासिल किया और सबसे बड़ी बात आवासीय फुटबाल प्रशिक्षण केंद्र के शैलेश बड़ा ने मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी प्राप्त किया. झारखंड राज्य की टीम में शुभांशु ,शैलेश बेहरा और आकाश मुर्मू की तिगड़ी ने हिमाचल प्रदेश मणिपुर दिल्ली समेत टीमों को खूब नचाया. इन खिलाड़ियों की उपलब्धि पर सरायकेला खरसावां जिला के खेल पदाधिकारी अमित कुमार सरायकेला खरसावां जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सचिव मोहम्मद दिलदार पिनाकी रंजन कोच बलराम महतो और संजय सुंडी भावेश मिश्रा , संजय महतो, विजय डिग्गी समिति खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों को माला पहनकर मिठाई खिलाकर और पटाखा फोड़ कर चांदनी चौक में जोरदार स्वागत किया.

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बालीगुमा: विजय सेना द्वारा दो दिवसीय निःशुल्क मेगा कैंप का सफल आयोजन

बालीगुमा: "विजय सेना" द्वारा आयोजित एक निःशुल्क दो दिवसीय मेगा कैंप सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। लगातार कई वर्षों से विजय सेना का प्रयास रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र व राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं व स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ गरीब व जरूरतमंद परिवारों तक पहुँचे और समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोग इन योजनाओं से जुड़ सकें।

बालीगुमा स्थित सुकना बस्ती में आयोजित इस विशेष शिविर के माध्यम से जरूरतमंद लोगों व गरीब परिवारों को राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, हेल्थ कार्ड, ई-श्रम कार्ड जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं से जोड़ा गया, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।

मेगा कैंप के समापन अवसर पर विजय सेना के अध्यक्ष श्री तहसीन हाशमी (बंटी जी) ने कहा कि हजारों लोग विजय सेना के लगाए गए इस प्रकार के शिविरों से लाभान्वित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी विजय सेना राजनीति, जाति-पाति से ऊपर उठकर, केवल लोगों की सेवा के अपने मूल उद्देश्य पर कार्य करती रहेगी।

इस सफल आयोजन पर विजय सेना के संरक्षक श्री विजय सोय ने सभी सदस्यों व स्वयंसेवकों का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि टीम के द्वारा किया गया यह सेवा-कार्य जरूरतमंद परिवारों को वास्तविक राहत और सहयोग प्रदान करेगा।

इस अवसर पर शिविर में श्री डी. मिश्रा जी, श्री सूरज हांसदा जी, श्री सिकंदर सोय sultan ahmad ji irshad जी सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे।

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खरसावा सीएचसी भवन निर्माण में देरी का मुद्दा सदन में उठा

झारखंड विधानसभा के शून्य काल और तारांकित प्रश्न काल में खरसावा विधायक दशरथ गागराई ने धीमी गति से चल रहे नये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण कार्य स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाया। 

वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत इस योजना को अब तक पूर्ण हो जाना था परंतु 50 फीसदी भौतिक लक्ष्य भी अब तक हासिल नहीं किया जा सका है। विधायक ने सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग की कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरसावा के लिए बन रहे नए भवन के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाय।

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जमशेदपुर: सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे संतु निरामया ही है मानवाधिकार की मूल प्रेरणा -डा ए के झा

मानवाधिकार सिद्धांत एवं व्यवहार विषय पर एल बी एस एम कॉलेज जमशेदपुर के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय सेमिनार में मुख्य वक्ता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ अशोक कुमार झा, वक्ता के रूप में डॉ अजेय वर्मा, डॉ कमलेश कुमार कमलेंदु, डॉ मौसमी पॉल ने अपने वक्तव्य रखे।

वेदों में जन विश से होकर गुजरते हुए भारतीय आदिवासी स्वशासन व्यवस्था जो व्यक्ति मात्र के सम्मान के प्रति सामूहिक चेतना के साथ उत्प्रेरित है। वास्तव में मानवाधिकार की मूल अवधारणा को आकर प्रदान करता है।

 *"सं गच्छध्वम् सं वदध्वम्" "वसुधैव कुटुंकम" के साथ "परोपकार: पुन्याय पापाय परपीड़नम" की अवधारणा ही सम्यक मानवाधिकार का आधार हो सकता है। ये बातें राजनीति विज्ञान विभाग में आयोजित सेमिनार में मुख्य वक्ता डॉ ए के झा ने कही।* 

अतिथियों का स्वागत एवं विषय प्रवेश करते हुए राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष *डॉ* *विनय कुमार गुप्ता ने कहा कि* 

 *आज जिस विषय पर हम विचार-विमर्श के लिए एकत्र हुए हैं — “मानवाधिकार: सिद्धांत एवं व्यवहार” — वह विषय केवल कानून, राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र का विषय नहीं है, बल्कि यह समस्त मानव सभ्यता के नैतिक और बौद्धिक विकास का केंद्रबिंदु है। मानवाधिकार किसी राष्ट्र की देन नहीं हैं, बल्कि वे मनुष्य के जन्मसिद्ध अधिकार हैं, जो उसकी गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान की रक्षा करते हैं।* 

मानवाधिकारों की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि हर मनुष्य, सिर्फ मनुष्य होने के कारण, कुछ मूलभूत अधिकारों का अधिकारी है। ये अधिकार जाति, धर्म, रंग, भाषा, लिंग, आर्थिक स्थिति या सामाजिक पृष्ठभूमि से परे हैं। मानवाधिकारों का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति अमानवीय व्यवहार, अन्याय, शोषण या भय के वातावरण में जीवन व्यतीत न करे।

ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो मानवाधिकारों का विचार अचानक उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि यह मानव समाज के लंबे संघर्षों, आंदोलनों और अनुभवों का परिणाम है। प्राचीन भारतीय दर्शन में “सर्वे भवन्तु सुखिनः” जैसी अवधारणाएँ, बुद्ध की करुणा, महावीर का अहिंसा सिद्धांत, यूनानी दार्शनिकों की प्राकृतिक न्याय की अवधारणा, मैग्नाकार्टा, फ्रांसीसी क्रांति और अंततः 1948 की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा — ये सभी मानवाधिकारों के विकास की महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं।

आज के वैश्विक परिदृश्य में मानवाधिकार केवल नैतिक उपदेश नहीं रह गए हैं, बल्कि वे संवैधानिक, कानूनी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सिद्धांत बन चुके हैं।प्रत्येक लोकतांत्रिक देश का यह दायित्व है कि वह अपने नागरिकों की गरिमा की रक्षा करे और उनके अधिकारों को वास्तविक रूप से लागू करे। भारत जैसे देश में, जहाँ सामाजिक विविधता, आर्थिक असमानता और सांस्कृतिक बहुलता है, वहाँ मानवाधिकारों का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत का संविधान मानवाधिकारों का एक सशक्त दस्तावेज है, जो समानता, स्वतंत्रता,धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की भावना पर आधारित है।

वक्ता के रूप में शामिल *डा अजेय वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए इस संबंध में दिए गए निर्णयों का उल्लेख किया तथा मानवाधिकारों के आयामों में किस प्रकार से विस्तार हुआ उसका वृहत रूप से उल्लेख किया।** 

वक्ता *डॉ कमलेश कुमार कमलेंदु ने कहा कि मानवाधिकार हमें मानव होने के नाते मिला है। अन्य को नहीं मिला है। मानवाधिकार आयोग उसकी रक्षा करता है।* 

समापन एवं ध्यानवाद ज्ञापन करते हुए आईक्यूएसी समन्वयक *डॉ मौसमी पॉल ने कहा कि समकालीन परिदृष्य में मानवाधिकार के साथ साथ मानव अधिकार कर्तव्य के विषय में सचेतन होने की जरूरत है।* 

कार्यक्रम *संचालन राजनीति विज्ञान विभाग के प्रो विकास मुंडा ने किया।राष्ट्रगान के साथ सेमिनार का समापन हुआ।* इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉ *दीपांजय श्रीवास्तव,प्रो पुरुषोत्तम प्रसाद, प्रो संतोष राम, डॉ सुष्मिता धारा, डॉ सुधीर कुमार सहित सैकड़ों विद्यार्थी उपस्थित रहे।*

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आईएमएफ ने भारत के यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम माना…

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) को लेनदेन की मात्रा के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी है। यह जानकारी सरकार ने सोमवार को दी।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि यह तथ्य आईएमएफ की जून 2025 की रिपोर्ट ‘बढ़ते खुदरा डिजिटल भुगतान (इंटरऑपरेबिलिटी की वैल्यू)’ में दर्ज किया गया है।

यूपीआई वैश्विक सूची में शीर्ष पर

इसके अलावा, एसीआई वर्ल्डवाइड की ‘प्राइम टाइम फॉर रियल-टाइम 2024’ रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक रियल-टाइम भुगतान प्रणाली में 49% हिस्सेदारी और 129.3 अरब लेनदेन के साथ यूपीआई वैश्विक सूची में शीर्ष पर है।

ब्राजील 14% बाजार हिस्सेदारी और 37.4 अरब लेनदेन के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि थाईलैंड 8% हिस्सेदारी और 20.4 अरब लेनदेन के साथ तीसरे स्थान पर है। चीन 6% हिस्सेदारी और 17.2 अरब लेनदेन के साथ चौथे स्थान पर है।

यूपीआई समेत डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अपनाने में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार, आरबीआई और एनपीसीआई द्वारा समय-समय पर कई पहल की गई

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि छोटे व्यापारियों को यूपीआई समेत डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अपनाने में सहायता देने के लिए सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा समय-समय पर कई पहल की गई हैं।

भीम-यूपीआई लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव योजना

इन पहलों में कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव योजना और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (पीआईडीएफ) शामिल हैं। इसके तहत टियर-3 से टियर-6 शहरों में डिजिटल भुगतान अवसंरचना- जैसे पीओएस टर्मिनल और क्यूआर कोड स्थापित करने के लिए बैंकों और फिनटेक कंपनियों को अनुदान दिया जाता है।

पीआईडीएफ के माध्यम से लगभग 5.45 करोड़ डिजिटल टचपॉइंट स्थापित

मंत्री ने बताया कि 31 अक्टूबर 2025 तक टियर-3 से टियर-6 केंद्रों में पीआईडीएफ के माध्यम से लगभग 5.45 करोड़ डिजिटल टचपॉइंट स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 तक करीब 6.5 करोड़ व्यापारियों के लिए 56.86 करोड़ क्यूआर कोड लगाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार, आरबीआई और एनपीसीआई ने देशभर में सार्वजनिक सेवाओं, परिवहन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक में रुपे और यूपीआई आधारित डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

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झारखंड कैबिनेट की बैठक में 33 अहम प्रस्तावों पर मुहर

सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में शिक्षा, सड़क निर्माण, बांध सुरक्षा, वन्यजीव संरक्षण और प्रशासनिक फैसलों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

 *कैबिनेट में पारित प्रमुख प्रस्ताव

शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े निर्णय* 

बालूमाथ में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपये की मंजूरी।

रिम्स के सरकारी सह प्राध्यापकों को पदोन्नति प्रदान की गई।

गोड्डा सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी को निलंबित करने का निर्णय।

सड़क निर्माण परियोजनाओं को मिली स्वीकृत

गोड्डा में सड़क निर्माण के लिए 127 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।

साहेबगंज में पथ निर्माण हेतु 61 करोड़ की मंजूरी।

डाल्टेनगंज–चैनपुर पथ पर कोयल नदी पर पुल बनाने का निर्णय।

गुमला के बानो पथ के लिए 140 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।

अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव

वर्ष 2026 के सरकारी अवकाश कैलेंडर को मंजूरी।

बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य बांध सुरक्षा समिति को स्वीकृति।

गिद्ध प्रजनन के लिए एमओयू पर मोहर।

एजी प्रतिवेदन को कैबिनेट की मंजूरी।

झारखंड सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी तथा वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में भी नई पहल को बढ़ावा मिलेगा।

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बिहार: हलवाई के बैंक खाते में अचानक दिखे 600 करोड़, बौराया…

बिहार : बक्सर के हाता थाना क्षेत्र के बरका राजपुर गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक गरीब हलवाई जितेंद्र साह के बैंक खाते में अचानक 600 करोड़ रुपये दिखाई देने लगे। इस घटना ने उसे और बैंक कर्मचारी और गांव वालों को भी हैरान कर दिया। हलवाई जितेंद्र साह जब आम तर्ज पर अपने खाते का बैलेंस चेक कराने गया, तो पासबुक अपडेट पर स्क्रीन पर रकम दिखी ₹ 6,00,00,00,478.20 यानी 600 करोड़ रुपये। वहीं, उसके खाते में वास्तविक राशि मात्र ₹ 478.20 ही थी। इतने चौकाने वाले बैलेंस को देखकर CSP सेंटर पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गये और तुरंत रिकॉर्डिंग सुरक्षित कर ली गई। घटना की सूचना मिलते ही बैंक ने सुरक्षा कारणों से उस खाते को फ्रीज कर दिया।वहीं, मामले की सूचना पुलिस और साइबर क्राइम यूनिट को भेजी गई। थानेदार पूजा कुमारी और उनकी टीम ने जांच शुरू कर दी है।

शुरूआती जांच में अब तक पुलिस और बैंक दोनों ही इसे तकनीकी त्रुटि (technical error / system glitch) या साइबर ग्लिच की आशंका जता रहे हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार, “कैसे ₹478 वाले खाते में अचानक 600 करोड़ दिखाई दिये, यह जांच का विषय है।” वहीं कहा जा रहा है कि मामला जितना अकल्पनीय है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में इस तरह की गड़बड़ी किसी भी ग्राहक के लिये भारी मुसीबत बन सकती है।यह पहली बार नहीं है कि किसी बैंक खाते में अचानक कई करोड़ रुपये दिखने की खबर सामने आई हो। 2025 में बिहार के कटिहार जिले में दो बच्चों के खातों में करोड़ों रुपये दिखने का मामला सामने आया था, जिसे बाद में ‘सिस्टम ग्लिच’ बताया गया था। देश के अन्य हिस्सों में भी बैंकिंग सिस्टम या साइबर त्रुटि को कारण बताते हुये इसी तरह के “गलत जमा- गलत बैलेंस” मामलों की खबर मिलती रही है।

आगे की कार्रवाई

बैंक और साइबर क्राइम यूनिट ने इस घटना को गंभीर मामला माना है और फुल तकनीकी ऑडिट + लॉग जांच शुरू कर दी है। खाते को फ्रीज किया गया है, अभी तक कोई पैसा निकल नहीं पाया है। अगर यह गड़बड़ी साबित हुई, तो यह न सिर्फ इस व्यक्ति के लिये बल्कि बैंकिंग सिस्टम की विश्वसनीयता के लिये चिंता का विषय बनेगी।

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